इनमें से अधिकतर नियुक्तियां तत्कालीन कुलपति नंद कुमार यादव इंदु के कार्यकाल में हुई हैं। एमओई को नियुक्तियों में अनियमितता, गाइडलाइन की अनदेखी सहित अन्य कई शिकायतें मिली थीं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने पूरे मामले की विस्तृत जांच कराने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विभाग को पत्र लिखा था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नियुक्तियों में आरक्षण व पद सृजन आदि पहलुओं की अनदेखी किए जाने की शिकायत एमओई को गई थी। इसमें कहा गया है कि तत्कालीन कुलपति डॉ नंद कुमार यादव ने नियमों की अनदेखी करते हुए नियुक्तियां की थीं। नियुक्त हुए लोगों में कुछ कुलपति के रिश्तेदार भी हैं। पूर्व कुलपति के एक रिश्तेदार को मल्टी टास्किंग स्टाफ में नौकरी देने का आरोप है,जबकि एक अन्य करीबी रिश्तेदार को ईको सिक्युरिटी में जगह देने की शिकायत की गई है। इसी तरह जूनियर इंजीनियर और फार्मासिस्ट के पद पर बहाली पर भी सवाल उठे हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी और लाइब्रेरियन के पद पर हुई की नियुक्ति पर भी आरोप लगे हैं।
शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति पर आरटीआई के माध्यम से पूछे गए सवाल के जवाब में यूजीसी ने जुलाई 2019 में साफ किया था कि सीयूजे ने रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, आतंरिक लेखा अधिकारी, लाइब्रेरियन, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर (सिविल और इलेक्ट्रिकल), हिन्दी अनुवादक, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी व लाइब्रेरी असिस्टेंट-अटेंडेंट, मल्टी टास्किंग स्टाफ और इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट की नियुक्ति नियमावली अब तक न तो बनाई है और न ही वह स्वीकृत है। एमओई की पांच सदस्यीय टीम को निफ्ट हटिया परिसर में ठहराया गया है। हालांकि, पूरे मामले पर सीयूजे अधिकारियों ने कोई टिप्पणी नहीं की।
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