अंजुमन मस्जिद प्रबंधन समिति के वादी और वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार विश्वेश ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सुनवाई आज लगभग 45 मिनट तक चली।आज अदालत में जिस एकमात्र मुद्दे पर चर्चा हुई, वह यह था कि क्या पूजा स्थलों से संबंधित 1991 के अधिनियम के आलोक में मामले की सुनवाई की जा सकती है। मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील ने जोर देकर कहा कि नागरिक संहिता आदेश 07 रसीद 11 के तहत मामले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए. उनके वकील ने कहा कि अदालत को पहले इस मामले पर अपना फैसला सुनाना चाहिए।
उधर, वादी ने कहा कि अदालत को ज्ञान वापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट और उस पर उठाई गई आपत्तियों से जुड़े बिंदुओं पर सुनवाई करनी चाहिए. कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों को वैसे ही संरक्षित रखा जाएगा जैसे वे हैं।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मामले की सुनवाई सिविल जज की कोर्ट से जिला जज की कोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था. अदालत ने कथित शिवलिंग स्थल की सुरक्षा प्रदान करने के स्थानीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा और वाराणसी के जिलाधिकारी को उपासकों के लिए स्नान की उचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।
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